नये कानून: डाउनलोड कीजिए भारतीय न्याय संहिता की PDF

नई भारतीय न्याय आपराधिक संहिता BNS जो IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम Evidence Act की जगह लेगी, 1 जुलाई 2024 से लागू होगी भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 21 दिसंबर, 2023 को शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा पारित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दी। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि नए आपराधिक कानून - भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, भारतीय सार्वजनिक रक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन तीन कानूनों को गृह मंत्रालय ने आज तीन अधिसूचनाओं में जारी किया।
हालाँकि, सरकार ने हिट-एंड-रन मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान को निलंबित कर दिया है।

3 नए भारतीय आपराधिक कोड 1 जुलाई से लागू होंगे

केंद्र ने तीन गजट अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें कहा गया कि तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, भारतीय सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1 जुलाई से लागू होंगे लेकिन हिट-एंड-रन प्रावधान के तहत मामलों को निलंबित कर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता।

President द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को तीन विधेयकों को दी मंजूरी

शीतकालीन सत्र के दौरान कानून पारित किया। President द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी। पिछले महीने, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि नए आपराधिक कोड को सभी केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में लक्षित तरीके से पेश किया जाना चाहिए।

“भारतीय न्यायपालिका अधिनियम, 2023 (2023 का 45) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2024 को… उक्त अधिनियम की तारीख को छोड़कर धारा 106 की उपधारा (2) के प्रावधान। वे इसे भर देते हैं।”

नया मोटर वाहन कानून, सजा और जुर्माना

जनवरी में, देश भर में मोटर चालकों के समूहों ने नए कानून के तहत कुछ प्रावधानों का विरोध किया, जैसे कि यह प्रावधान करना कि कोई भी ड्राइवर जो आग की लपटों और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना स्थल से भाग जाता है, मौत का कारण बनता है। ऐसे मे नये और कडे प्रावधान किये गये है। जिनको अभी लागू नहीं किया जायेगा।